मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को कृषि तकनीकी एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीदरलैण्ड्स के सहयोग से एक स्किल डेवलपमेन्ट केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इससे किसानों को खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ गन्ना, आलू, पुष्प उत्पादन एवं डेयरी उद्योग में आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा नीदरलैण्ड्स सरकार आगरा में यमुना नदी की सफाई तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट में सहयोग प्रदान करेगी।

इस सम्बन्ध में आज लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनकी उपस्थिति में नीदरलैण्ड्स सरकार की तरफ से भारत में उसके राजदूत एलफाॅन्सस स्टोलिंगा एवं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। एम.ओ.यू. के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगरीय विकास एवं अवस्थापना, जल प्रबन्धन, जलापूर्ति, जल स्रोतों की स्वच्छता व जलाषयों का पुनर्जीवीकरण, सीवेज ट्रीटमेंट, परिवहन प्रबन्धन व अवस्थापना के साथ-साथ कानपुर में गंगा बेसिन में 1500 एकड़ भूमि-सुधार तथा सांस्कृतिक विरासत के विकास में सहयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आगामी तीन वर्षों की अवधि तक लागू रहने वाले इस एम.ओ.यू. के अन्तर्गत स्मार्ट सिटीज़, उद्योगों में ऊर्जा दक्षता, साइकिल ट्रैक, कृषि, डेयरी व उद्यान आदि क्षेत्रों में नीदरलैण्ड्स व उत्तर प्रदेष मिल कर कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम.ओ.यू. केे तहत किए जाने वाले कार्यों से प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने के प्रयासों को गति मिलेगी। इस समझौते के फलस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग के आधुनिकीकरण एवं प्रसंस्करण उद्योगों को आधुनिक तकनीक हासिल होगी। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग, खासतौर पर आलू पर आधारित इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग व प्रोत्साहन हेतु  राज्य सरकार एवं नीदरलैण्ड्स द्वारा क्षमता विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, शोध, कार्यशाला, गोष्ठियां एवं शैक्षिक यात्रा आदि आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री की उपस्थित में दोनों पक्षों के बीच सम्पन्न एम.ओ.यू. से सम्बन्धित पत्रावलियों का आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने नीदरलैण्ड्स के राजदूत को अपनी फोटो कलेक्शन पर आधारित पुस्तक भी भेंट किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सितम्बर, 2014 में मुख्यमंत्री ने नीदरलैण्ड्स के भ्रमण के दौरान वहां डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, पुष्प उत्पादन एवं विक्रय तथा सीवेज के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को करीब से देखा था। मुख्यमंत्री ने नीदरलैण्ड्स की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में आज यह समझौता सम्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि आज सम्पन्न समझौते पर शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी, मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री आलोक रंजन, विधान परिषद सदस्य मधुकर जेटली एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।