चुनौती: नई डीएम दीपा रंजन को आम जनता के हित में करना होगा क्रांतिकारी कार्य

चुनौती: नई डीएम दीपा रंजन को आम जनता के हित में करना होगा क्रांतिकारी कार्य

बदायूं से हटा कर गृह विभाग में विशेष सचिव के रूप में तैनात किये गये आईएएस कुमार प्रशांत ने गुरुवार को कार्यभार छोड़ दिया, उन्हें जिले भर के प्रमुख अफसरों ने आवास पर पहुंच कर विदा किया और शुभकामनायें दीं। जिलाधिकारी के पद पर तैनात की गईं आईएएस दीपा रंजन संभवतः शुक्रवार को आकर कार्यभार ग्रहण कर लेंगी, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, राशन वितरण और अवैध खनन रोकने की दिशा में क्रांतिकारी कार्य करना होगा।

आम जनता की जरूरतें बहुत छोटी होती हैं, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा और राशन वितरण प्रमुख हैं लेकिन, अधिकांश अफसर सरकार के निर्देशों के बावजूद व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पाते। जिले की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, यहाँ भ्रष्टाचार और लापरवाही के अलावा कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों में आम जनता के बच्चे पढ़ते हैं। अगर, स्कूल समय से खुलने लगें और वहां शिक्षक जाकर पढ़ाई करने लगें तो, आम जनता का खुश होना स्वाभाविक ही है।

आम जनता की दूसरी बड़ी समस्या स्वास्थ्य है। आम जनता उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर है पर, जिले की अधिकाँश सीएचसी और पीएचसी खुलती ही नहीं हैं। जिला अस्पतालों में भी लापरवाही और भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। चिकित्सा विभाग के अफसर योजनाओं के क्रियान्वयन को आने वाले धन का बन्दरबांट करने के अलावा कुछ नहीं करते, जिससे आम जनता हाहाकार कर रही है।

तीसरी बड़ी समस्या राशन वितरण प्रणाली है, इस क्षेत्र में माफिया पूरी तरह हावी हैं। राशन सरकारी मूल्य पर नियमित बंटने लगे तो, आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी लेकिन, नेताओं का संरक्षण पा चुके राशन माफिया गरीबों के हिस्से का माल खुलेआम खा जाते हैं और डकार तक नहीं लेते।

इसके अलावा अवैध खनन बड़ी समस्या है, इससे न सिर्फ प्रशासन और व्यक्तिगत तौर पर डीएम की बल्कि, सरकार की भी छवि खराब होती है। आम जनता अवैध बालू से भरे डंपरों को दिनदहाड़े निकलते हुए देखती है तो, उसका समूचे सिस्टम से ही विश्वास उठ जाता है। जिले की बात करें तो, यहाँ का खनन विभाग पूरी तरह नेताओं और माफियाओं के दबाव में है। आने वाली नई डीएम आईएएस दीपा रंजन को शिक्षा, चिकित्सा, राशन वितरण और अवैध खनन रोकने की दिशा में क्रांतिकारी कार्य करना होगा, इसके अलावा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे भी एक बड़ी समस्या है, इस दिशा में भी त्वरित और कड़ी कार्रवाई कराना होगी।

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