मंडलायुक्त के निशाने पर आई यदु सुगर मिल, निलंबित होने से बच गये डीएसओ

मंडलायुक्त के निशाने पर आई यदु सुगर मिल, निलंबित होने से बच गये डीएसओ

बदायूं जिले पर मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने ध्यान शुरू कर दिया है, अब जिले में सुधार होने की संभावना बढ़ गई है। तेजतर्रार मंडलायुक्त ने बिसौली स्थित यदु सुगर मिल को बकाया के चलते सील करा दिया है, वहीं जिला गन्ना अधिकारी को अधूरा कार्य करने पर न सिर्फ लताड़ा बल्कि, स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है।

यदु सुगर मिल पर गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है। प्रकरण मंडलायुक्त व जिले के नोडल अफसर रणवीर प्रसाद के संज्ञान में आया तो, उन्होंने मिल को सील करने का निर्देश दे दिया लेकिन, जिला गन्ना अधिकारी ने मिल का एक ही गेट सील किया, दूसरा खुला छोड़ दिया, इस पर मंडलायुक्त ने जिला गन्ना अधिकारी को लताड़ते हुए कहा कि लापरवाही निलंबित करने जैसी है पर, कार्रवाई से पहले स्पष्टीकरण दें, साथ ही उन्होंने बकाया की वसूली हेतु अब तक आरसी जारी न होने पर भी असंतोष व्यक्त किया।

बुधवार को विकास भवन स्थित सभागार में बरेली मण्डल के आयुक्त/जनपद के नोडल अधिकारी रणवीर प्रसाद ने जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। आईजीआरएस के माध्यम से अतिक्रमण से सम्बंधित शिकायत गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण न होने पर नोडल अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं अपर जिलाधिकारी वित्त, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर का जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं।

पेंशन से सम्बंधित ऑन लाइन प्राप्त होने वाले 214 आवेदन तहसील सदर में लंबित पाने पर भी नोडल अधिकारी ने एसडीएम के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया है। अवैध खनन के सम्बंध में उन्होंने निर्देश दिए कि खनन टास्क फोर्स समिति खनन क्षेत्र में पैदल चलकर निरीक्षण करे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, निर्माण कार्यां सहित शौचालय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल पाइप लाइन योजना, नलकूप विभाग, रवि फसल में खाद की उपलब्धता की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गए हैं, उनको सम्बंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए।

बैठक के पश्चात नोडल अधिकारी ने डायट परिसर स्थित निर्माणाधीन ऑडोटोरियम/प्रेक्षागृह का स्थलीय निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड के अभियन्ताओं ने बताया कि मार्च 2015 में 485.44 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर लिया गया है। निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए पुनरीक्षण आगणन की मांग की गई है। धनराशि मिलते ही निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। नोडल अफसर ने कराए गए कार्यों का विस्तृत विवरण तलब करते हुए कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष जताया। निर्देश दिए कि जांच समिति जांच कर अति शीघ्र उन्हें रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी रणवीर प्रसाद ने जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त, मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ब्लाक जगत अन्तर्गत ग्राम गिधौल पहुंचकर विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया। शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न पेंशन की अभिलेखीय व्यवस्था चाक-चौबंद न पाए जाने पर उन्होंने सचिव धर्मेंद्र शाक्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एडीओ पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी गांव में कैम्प कर शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न पेंशन के आवेदन प्राप्त करें और मौजूदा लाभार्थियों का सत्यापन करें।

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