शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के चयन को लेकर पचास हजार का जुर्माना
बदायूं में शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के चयन को लेकर शासन-प्रशासन फंस गया है। उच्च न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पचास हजार रूपये का दंड लगाया है, साथ ही एक माह के अंदर विधि पूर्वक चयन करने का आदेश दिया है। प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते हैं कि जिला जज […]
