शीत लहर में अलाव और कंबल की तत्काल व्यवस्था कराई जाये: पांडेय

शीत लहर में अलाव और कंबल की तत्काल व्यवस्था कराई जाये: पांडेय

लखनऊ स्थित योजना भवन में मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों सहित समस्त जनपदीय, तहसील एवं ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि रात्रि में अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कराना होगा कि कोई भी व्यक्ति खुले मैदान में कतई सोने न पाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील में कम्बल वितरण एवं अलाव जलाने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है, जिसका उपयोग पारदर्शिता के साथ कर जरूरतमन्द लोगों को लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार शेल्टर होमों की व्यवस्था कराकर आवासहीन लोगों को रात्रि में ठहरने हेतु स्थान उपलब्ध कराने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार कम्बल एवं शीतलहर से बचाव हेतु अन्य आवश्यक सामग्रियां प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्य सचिव वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में खेती का नुकसान एवं शहरों में जनहानि का नुकसान किसी भी दशा में निराश्रित पशुओं से न होने पाए। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि निराश्रित पशुओं को ग्रामीण अंचलों एवं शहरों की सड़कों पर अवारा घूमने से रोकने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद को आंवटित 1 करोड़ 20 लाख तथा नगर महापालिकाओं को आवंटित धनराशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ कर निराश्रित पशुओं के रहने एवं खाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में कान्हा उपवन हेतु आवंटित धनराशि का आंगणन एवं मास्टर स्टीमेट बनाकर यथा-शीघ्र प्रस्तुत कर स्वीकृति कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी निराश्रित पशु ग्रामीण अंचल एवं शहर की सड़कों पर नजर आने पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी नीयत होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि गोचर हेतु चिन्हित भूमियों का उपयोग कर निराश्रित पशुओं के चारे की व्यवस्था प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए।

डाॅ. पाण्डेय ने बताया कि कल 25 दिसम्बर, 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाये जाने के निर्देश निर्गत किये गए हैं। सुशासन दिवस को प्रत्येक ब्लाॅक, तहसील एवं नगर पालिकाओं में कैम्प लगाकर पात्र लाभार्थियों को विधवा, दिव्यांग, आयुष्मान कार्ड आदि जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्ड का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक, सामुदायिक एवं जिला अस्पतालों में हेल्थ कैम्प लगाकर हेल्थ का चेक-अप एवं आवश्यकतानुसार दवाओं का वितरण भी सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं काॅलेजों में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी विषयक वाद-विवाद एवं पेन्टिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 104 ग्रामीण अंचलों में प्रारंभ होने वाले ग्राम न्यायालयों हेतु नियमानुसार आवश्यक भवन प्राथमिकता से उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित होने वाले 13 काॅमर्शियल कोर्टों को यथा-शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु आवश्यकतानुसार स्थान प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि सौभाग्य योजनान्तर्गत आगामी 31 दिसम्बर तक कम से कम 75 लाख विद्युत कनेक्शन पात्र लाभार्थियों को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाएं। उन्होंने कहा कि कटिया कनेक्शन के माध्यम से बिजली प्राप्त कर रहे नागरिकों को आगामी 31 जनवरी तक बगैर उनके विरूद्ध कार्यवाही किये उन्हें नियमानुसार बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।

डाॅ. पाण्डेय ने ब्लाॅकों एवं तहसीलों से प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि वे सीमान्त तहसीलों एवं थानों का निरीक्षण कर आम नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने हेतु नियमित रूप से फील्ड का निरीक्षण अवश्य करना होगा। उन्होंने खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आगामी 31 दिसम्बर तक शत-प्रतिशत् राशन कार्डों को छपवाकर जनवरी माह में अधिकतम 10 दिन के अन्दर पात्र लाभार्थियों को वितरण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक मात्र 97 लाख राशन कार्डों का वितरण कराया जा चुका है, अवशेष राशन कार्डों का वितरण प्राथमिकता से पारदर्शिता के साथ कराने हेतु अभियान चलाया जाए। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव, नियोजन दीपक त्रिवेदी सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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