उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के कार्यों में तेजी लाकर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि मथुरा, प्रयाग एवं कुशीनगर संतृप्त हो जाने के फलस्वरूप वृन्दावन में 9 कि. मी., अयोध्या में 10 कि. मी., नैमिषारण्य में 41 कि. मी. एवं चित्रकूट में 72 कि. मी. सड़क मार्ग को 4 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाये। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुके ऐसे निर्माण कार्यों को आगामी दिसम्बर तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, कानपुर शहरों में रिंग रोड, बाईपास, अण्डरपास और फ्लाईओवर का निर्माण कराने हेतु यथावश्यक नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने एवं रोड काॅरीडोर का निर्माण कराने हेतु झांसी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे 320 कि. मी. लम्बाई को 4 लेन बनाने की भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि विभाग से निर्गत होने वाले बजट एवं अन्य आवश्यक धनराशियां आॅनलाइन ही निर्गत कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार पोर्टल का निर्माण कराकर आगामी 10 सितम्बर तक लांच कराना सुनिश्चित करें।

प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार आज लखनऊ स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन 122 दीर्घ सेतु, 167 लघु सेतुओं में से 75 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य हो चुके 42 सेतुओं को आगामी दिसम्बर तक पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि 20 से 25 प्रतिशत कार्य हो चुके 57 सेतु एवं मात्र 20 प्रतिशत कार्य हो चुके 68 सेतुओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार अवशेष कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित कराये जाये।

राजीव कुमार ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क मार्गों का रख-रखाव बेहतर सुनिश्चित कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3220 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसके माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित 25 हजार कि. मी. सामान्य मरम्मत एवं 11 हजार कि. मी. सड़क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक सहायतित परियोजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 253 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकार अंश के लिये की गयी है, जिसका उपयोग प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने हेतु चयनित मार्गों एवं सेतुओं में यथावश्यक निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक सहायतित परियोजना हेतु जनपद झांसी में गरौठा-चिरगांव मार्ग 49 कि. मी., हमीरपुर जनपद में हमीरपुर-राठ मार्ग 74 कि. मी. एवं राठ-गरौठा मार्ग 40 कि. मी., लखीमपुर खीरी एवं शाहजहांपुर जनपद में गोला-शाहजहांपुर मार्ग 57 कि. मी., अमरोहा एवं संभल जनपद में बदायूं-बिल्सी मार्ग 79 कि. मी., मुजफ्फरनगर जनपद में पानीपत-खटीमा 31 कि. मी. मार्ग एवं लखीमपुर जनपद में शारदा नदी पर वृहद सेतु का निर्माण 5.25 कि. मी. का निर्माण कराया जाना है। उन्होंने इसी प्रकार एशियन विकास बैंक सहायतित परियोजना की समीक्षा करते हुये प्रदेश के फतेहपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बागपत, सुल्तानपुर, बुलन्दशहर, देवरिया, कुशीनगर, एटा, कासगंज, लखनऊ एवं उन्नाव में चयनित 426 कि. मी. का निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार से अंश हेतु वर्तमान वर्ष में 2017-18 में की गयी 202 करोड़ रुपये की व्यवस्था का उपयोग निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के साथ यथाशीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 3315 कि. मी. लम्बाई के कुल 457 मार्गों में कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 543 करोड़ रुपये व्यय किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1760 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर लक्षित जून, 2018 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यों में तेजी लायी जाये।

अर्द्धकुम्भ मेला 2018-19 के लिये प्रस्तावित 4 आर. ओ. बी. एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को आगामी सितम्बर, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 451 कि. मी. के कराये जाने वाले कुल 87 कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु कार्यों में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि विभाग में समस्त निविदायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही प्राप्त की जायें तथा नये पोर्टल विभागीय वेबसाइट के साथ नया पोर्टल बनाकर अद्याविधिक कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह जोनल मुख्य अभियंताओं एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की मासिक बैठक कर निर्माण कार्यों की निरन्तर माॅनीटरिंग सुनिश्चित करायी जाये।

अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग सदाकांत ने बताया कि आॅनलाइन बजट निर्गत करने का पोर्टल निर्माण प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं की आॅनलाइन प्रगति के अनुश्रवण हेतु भी एक वृहद पोर्टल निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह जोनल मुख्य अभियन्ताओं के साथ बैठक एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मासिक बैठक मुख्यालय पर की जाती है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर विभिन्न योेजनाओं एवं नीति सम्बन्धी बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक सप्ताह यह बैठक की जायेगी। उन्होंने बताया कि विभाग में समस्त निविदाएं ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त की जा रही हैं, नये पोर्टल विभागीय वेबसाईट के साथ नया पोर्टल बनाकर अद्यावधिक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मरम्मत का नया पोर्टल विकसित कर आंकड़ों को आॅनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी शासनादेश ई-शासनादेश पोर्टल से निर्गत हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित पोर्टल, जिसमें समस्त कार्यों की माॅनीटरिंग, क्वालिटी कन्ट्रोल, ई-एम. बी., ई-बिलिंग हेतु नया पोर्टल निर्माण प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि उपरोक्तानुसार ही सेतु निगम/निर्माण निगम में भी कार्यवाही की जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियोजन संजीव सरन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।